News
Back
9 लाख 48 हजार 825 लम्बित प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण
जयपुर, 13 सितंबर। श्री के. आर. श्रीराम, मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रेरणादायी संरक्षण तथा सानिध्य में एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर (द्वितीय शनिवार) को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में तथा प्रदेश के सभी जिला एवं मजिस्ट्रेट विचारण न्यायालयों, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों, राजस्व न्यायालयों आदि में किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर द्वारा अन्य न्यायाधीशगण की उपस्थिति में रालसा एवं रजिस्ट्री के पदाधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार, कर्मचारी एवं विधि विद्यार्थीगण की सहभागिता से राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इसी प्रकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अन्य न्यायाधीशगण की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। अपने उद्बोधन में न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39ए सभी को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने का निदेशात्मक सिद्धांत प्रदान करता है। इसी व्यवस्था के तहत गठित अधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हर नागरिक के लिए न्याय प्राप्त करने का सुगम और सुलभ साधन उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों को सुलह का सशक्त मंच प्रदान करती है, जहां विवाद के पक्षकार समाधान की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेते हैं और विवाद का समाधान भी स्वयं तय करते हैं। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक श्री के. आर. श्रीराम की प्रेरणा तथा कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में, प्रदेश की विधिक सेवा संस्थाओं ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 99 लाख 48 हजार 825 लम्बित प्रकरणों सहित 57 लाख 94 हजार 690 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से किया। इन प्रकरणों में कुल 14,57,73,16,916/- रुपये की राशि के अवॉर्ड पारित किये गये। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में 286 प्रकरण तथा जयपुर पीठ में 430 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामे के माध्यम से हुआ। #breakingnews #news #rajasthannews #currentnews #indianews #politicalnews #newstoday #latestnews #viralnews #todaysnews