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समरस और समर्थ समाज के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति का उत्थान जरूरी— अनुसूचित जाति कल्याण के लिए राज्य सरकार के प्रयास प्रशंसनीय -अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग— राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक
जयपुर, 19 अगस्त। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना ने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित आयोग की मंशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना है, ताकि समरस और समर्थ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। श्री मकवाना ने मंगलवार को शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान सदस्यगण श्री वड्डेपल्ली रामचंदर एवं श्री लवकुश कुमार साथ रहे। आयोग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, सचिव (आयोग) श्री जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्री एच. काम सुआनथांग, डीआईजी (पी) श्रीमती सनमीत कौर, निदेशक श्री कौशल कुमार, सामाजिक न्याय निदेशक श्री आशीष मोदी सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना और सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 17.08 प्रतिशत यानी कुल 1 करोड़ 22 लाख लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने के प्रयासों में और गति लाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को पीपीटी प्रस्तुतीकरण के जरिए विस्तार से बताया।उन्होंने संक्षेप में विभिन्न विभागों को अनुसूचित जाति के लिए आवंटित बजट और व्यय का लेखा जोखा दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, हॉस्टल्स, छात्रवृति, एट्रोसिटी एक्ट सम्बंधी भुगतान सहित अन्य विषयों पर विस्तार से बताया। आयोग के सचिव श्री जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्री एच. काम सुआनथांग, डीआईजी (पुलिस) श्रीमती सनमीत कौर और निदेशक श्री कौशल कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं से जुड़ी अन्य जानकारियां भी ली और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने खास तौर पर शिक्षा, पेयजल, राजस्व, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रवृति, छात्रावासों से जुड़ी योजनाओं के विषय में अधिक जोर देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आयोग को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी आश्वस्त किया। बैठक में स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला, कौशल एवं उद्यमिता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, गृह, पुलिस, न्याय, योजना एवं सांख्यिकी, सहकारिता, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन, चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, कृषि एवं उद्यानिकी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उच्चाधिकारियों ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और लाभान्वितों की जानकारी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए दी।#breakingnews #news #rajasthannews #currentnews #indianews #politicalnews #newstoday #latestnews #viralnews #todaysnews